चार्ज गर्दा कारमा औसत ७० पैसा, एसयूभीमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रति किलोमिटर खर्च लाग्नेछ। नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमता अनुसार‚ कम्तीमा आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म चार्ज पूर्ण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनका लागि सहुलियत दरको महसूल तोकिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। यद्यपि, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चार्जिङ स्टेशनले तोकिएभन्दा बढी महसूल लिएको र विद्युतीय गाडीले भाडा दर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै सरह लिने गरेको गुनासो आएको उनले बताए। “यसको हामी अनुगमन गर्छौं, तोकिएभन्दा बढी महसूल नलिन र सस्तो दरमा चार्ज हुने भएकोले भाडामा सहुलियत दिन मेरो आग्रह छ,” उनले भने।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत अहिले सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला शहर पर्ने ५१ स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। त्यसमध्ये २६ वटा चार्जिङ स्टेशन ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटा चार्जिङ स्टेशन साना/ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्ने खालका छन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गरेको तथा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प र कार्यालयहरूका उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। आन्तरिक रूपमा विद्युत्को खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग मार्फत वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासमा चार्जिङ स्टेशन महत्त्वपूर्ण कदम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
हरेक चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ। चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिनेछन्। यसबाट ठूला बस सहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सक्नेछन्।
चार्जिङ स्टेशन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि चीनको वानबाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेशन लिमिटेडसँग रु.३७ करोड ७९ लाख ५५ हजारमा (कर बाहेक) ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। एशियाली विकास ब्यांकको सहयोगमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो।
सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेशनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नेछ। ३०० भन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ। ५१ वटै स्टेशनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एप मार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
मंगलबार, १४ भदौ, २०७९