Tuesday, November 24"सञ्चार समाज को ऐना हो ।"
Shadow

सीमा अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट हुन नागरिक समाजको आह्वान

काठमाडौं, जेठ ८ : सीमा अतिक्रमणलगायत भारतीय पक्षबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्ध सबै नेपाली एकजुट हुन सुदूरपश्चिम नागरिक समाजले आह्वान गरेको छ । उसले वर्षौंदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहित नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरेकामा उक्त कदमको स्वागत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा. जयराज अवस्थीलगायत सुदूरपश्चिम घर भई विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न समाजका ४४ सदस्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार, धार्मिक यात्रा तथा अन्य सीमा सहयोग बढाउनका लागि भएको सम्झौता खारेजीसँगै कालापनी क्षेत्रबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

समाजले तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमको भूभागमाथिको दाबी परित्याग गर्ने प्रावधानले काली नदी नै नेपाल र भारतबीच सीमा रहेको स्मरण गराएको छ ।

जल विज्ञान, ऐतिहासिक नाप नक्शा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुन्जीका बासिन्दाले नेपाली प्रशासनअन्तर्गत राजश्व तिरेका र त्यहाँका रैतीका नाममा राणाकालमा समेत सनद, इस्तिहार जारी गरेको अवस्थामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेकोमा कुनै विवाद नै छैन । इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इण्डियाबाट सन् १८१६, सन् १८१९, सन् १८२६, सन् १८२७, सन् १८३०, सन् १८३४, सन् १८३५ र १८५५–५६ मा प्रकाशित नक्साहरुको राम्रोसँग अध्ययन गर्न समाजले भारत सरकारलाई सुझाएको छ ।

समाजले ऐतिहासिक तथ्य र सामग्रीका बावजुद नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतबीच कुनै पनि प्रकारको सन्धि, सम्झौता र सहमति हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासविपरीतको कदम भएको जर्नाएको छ । आफ्नो भूमि अतिक्रमण हँुदा पनि बेलैमा परिणाममुखी कदम चाल्न नसक्नु नेपाल सरकारको गम्भीर गल्ती र कूटनीतिक असफलता औल्याएको छ ।

नेपाल सरकारले कुनै पनि परिस्थितिबाट प्रभावित नभई सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सम्मानजनक रुपमा दुईपक्षीय, वहुपक्षीय वा अन्य आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउन सफल हुने समाजले विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै चीन र भारतबीच सम्पन्न सन् २०१५ को सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल यथाशीघ्र हट्ने वातावरण निर्माण गरोस् ।

‘सो क्षेत्रमा दुइपक्षीय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई बढावा हुन नदिन हामी अतिक्रमित भूमि सुदुरपश्चिमका नागरिक समाजकातर्फबाट भारत सरकारलाई आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै निरन्तर उत्पिडनमा रहेको सुदुरपश्चिम क्षेत्रबाट भारतीय अतिक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

इष्ट इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव का जे. आदमले १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट पत्र लेख्दै लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि र कुटी, नाभी, गुन्जीलगायत गाउँहरु नेपाल सरकारको भूमि भएकाले सो भूमि नेपाल सरकारका सरकारी प्रतिनिधि चौतरिया बम शाहलाई हस्तान्तरण गर्नु भनी निर्देशन दिएका छन् । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मका गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँहरुको विसं. २०१८ सालसम्मको जनगणना र त्यहाँका बासिन्दाले बैतडी मालपोतमा तिरो तिरान गरेको अभिलेख पनि अझै सुरक्षित रहेको समाजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ब्रिटिश इण्डियाले पछि सन् १८५६ प्रकाशित नक्साहरुमा मात्रै दुराशयपूर्ण तवरले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटीयांत्ति र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली भनेर नक्शामार्फत सीमा हेरफेरको दुस्प्रयास गरेको समाजले दुःख प्रकट गरेको छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सुरक्षाफौज तैनाथ गरी अतिक्रमणलाई भौतिक उपस्थितिका आधारमा संस्थागत गर्ने दुस्प्रयास गरेको हो ।

‘भारतीय पक्षबाट भएको नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप र थिचोमिचोयुक्त व्यवहारले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले स्थापना गरेका सार्वभौम समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवहारले राज्यहरुको पारस्परिक व्यवहार निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सार्वभौम मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ । तसर्थ, भारतीय पक्षको यो व्यवहार कुनै पनि बाहनामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

भारतले गत सन् २०१९ अक्टोवर ३१ मा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नै समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । हालै २०२० मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गैरकानूनीरुपमा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रभित्र २२ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गरेका थिए ।

सन् १९६२ को चीन–भारतबीचको युद्धका कारण सर्भे हुन नसकी लिपुलेकभन्दा ३० किमी पश्चिममा अवस्थित महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रि–देशीय सीमाविन्दु निर्धारण हुन सकेको थिएन, जुन अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । सोही समयदेखि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सीमानाभित्र पर्ने सो भूभागमा भारतको क्ष्लमय(त्ष्दभतबल द्ययचमभच एयष्अिभ ँयचअभ क्याम्प खडा गरी बसेको र हाल उक्त क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग भन्दै गैरकानूनीरुपमा दाबी गर्दै आएको छ ।

भरतले लामो समयदेखि नक्सामा जालझेलपूर्ण फेरबदल गर्दै सन् १९६२ पछि प्रकाशित गरेको नक्सालाई बदनियतपूर्वक लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै आएको हो ।

भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सुदूरपश्चिम नागरिक समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहमति जनाउने व्यक्तित्वहरु :

१. प्रा डा जयराज अवस्थी
२. प्रा डा हरिदत्त लेखक
३. प्रा डा महादेव अवस्थी
४. प्रा डा तारादत्त भट्ट
५. प्रा डा चेतराज भट्ट
६. श्री कर्णबहादुर थापा
७. डा सुर्यकान्त कलौनी
८. डा महेश जोशी
९. डा लाल बहादुर थापा
१०. डा प्रेम बुढा
११. डा देवराज जोशी
१२. डा महेन्द्रप्रसाद भट्ट
१३. डा बिनोद लेखक
१४. डा रमेशराज पन्त
१५. डा नमराज धामी
१६. श्री खडगबहादुर पाल
१७. श्री जगदीश भट्ट
१८. श्री अर्जुन सावद
१९. श्री प्रेमपति जोशी
२०. श्री कृष्णबहादुर महरा
२१. श्री प्रेमसिंह धामी
२२. श्री दलबहादुर धामी
२३. श्री खिमानन्द जोशी
२४. मोहनसिंह सावद
२५. श्री प्रेमप्रकाश भट्ट
२६. श्री कृष्णप्रकाश भट्ट
२७. श्री पुष्पराज जोशी
२८. श्री भरत थापा
२९. श्री रतन भण्डारी
३०. श्री हिरण्य लेखक
३१. श्री भोजराज जोशी
३२. श्री रमेशप्रसाद जोशी
३३. श्री नरेन्द्रराज पनेरु
३४. श्री महेशप्रसाद भट्ट
३५. श्री राजकुमार पाण्डे
३६. श्री लोकेन्द्र पनेरु
३७. श्री रामसिंह बुडाल
३८. श्री भुवनसिंह बोहरा
३९. श्री बेधनिधि जोशी
४०. श्री रामदत्त भट्ट
४१. श्री रमेश ठकुराठी
४२. श्री एकराज ओझा
४३. श्री रविन भण्डारी
४४. श्री मदन विष्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *