दार्चुला: दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँ विकास समितिका वडा नं. १ मा पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतले जवर्जस्ती आफ्नो सैनिक क्याम्प राखिरहेको छ। यसप्रति जनस्तरबाट जति विरोध भएको छ, त्यसका विपरीत सरकारले चाहिँ त्यसलाई अनावश्यक भण्झट ठानेको देखिन्छ।
एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र देशको भूमिमा विदेशी सेना रहँदा पनि त्यसलाई हटाउन सरकारी तवरबाट पर्याप्त प्रयास भएको पाइँदैन। यहाँसम्म कि त्यहाँ भारतीय सेना बसेको जानकारी सरकारले कहिले पायो र नेपालको उत्तरी भेकमा रहेका १४ वटा भारतीय सैनिक चौकीहरुलाई २०२६ सालमा हटाउँदा पनि कालापानीस्थित क्याम्पलाई किन हटाइएन भन्ने बारे पनि सम्बन्धित निकायहरुले स्पष्ट चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन्।
कालापानी अतिक्रमणको चुरो भनेको महाकाली (चलनचल्तीको भाषामा काली) नदीको उद्गमस्थलसम्बन्धी विवाद हो। भारतले ‘तुल्सी न्यूराङ’ अर्थात कृत्रिम कालापानीमा कालीको कृत्रिम मुहान खडा गरेर अतिक्रमणलाई ‘वैधानिकता’ दिन जाली कसरत गरिरहेको छ। त्यहाँ पहाडबाट रसाएको पानीलाई सानो तलाउमा जम्मा पारेर एउटा कुलो लिपुखोलामा जोडिएको छ र त्यही तलाउलाई कालीको स्रोत भन्ने हास्यास्पद दाबी गरिएको छ।
नेपालको सरकारले चाहिँ तुल्सी न्यूराङभन्दा ६ कि.मि. उत्तरमा पर्ने लिपुधूरा वा लिपुलेक (सक्कली कालापानी) कालीको उद्गम हो भनेको छ। यस भनाइअनुसार लिपलेकबाट निस्कने लिपुखोला काली नदीका रुपमा सीमा नदी हुन आउँछ र यो स्थितिमा भारतले करिब ३५ कि.मि. भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। यसबाहेक, नेपालका विपक्षी पार्टी, सम्बन्धित विशेषज्ञ र स्थानीय बासिन्दाहरुले लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटी नदीलाई मूल काली नदीका रुपमा सीमा नदी हो भन्ने तथ्यहरु अघि सारेका छन्। लिम्पियाधुरा कालीको उद्म सावित भएको खण्डमा भारतले करिब १९६ वर्ग कि.मि. नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको मानिनेछ।
कालापानीको महत्व
हाल भारतीय सैनिक क्याम्प रहेको कारण चर्चामा आएको कालापानीको खास नाम तुल्सी न्यूराङ हो। सक्कली कालापानी त्यहाँभन्दा ६ कि.मि. माथि लिपुधुरा वा लिपुलेकमा छ, जहाँबाट काली निस्कन्छ भन्ने सरकारी मान्यता छ। सक्कली कालापानीमा काली मन्दिर छ।
भारतीयहरुले तुल्सी न्यूराडमा पनि त्यस्तै मन्दिर बनाएर कालीको महान भएको कालापानी त्यही हो भनी झुठको खेती गरिरहेका छन्। सो विवादास्पद क्षेत्रभित्र पर्ने तुल्सी न्यूराङ नक्कली कालापानीसहित नाभीडाङ, गुन्जी र छोटा कैलाश गरी जम्मा चार ठाउँमा भारतले सैनिक क्याम्पस राखेको छ। तीमध्ये तुल्सी न्यूराङ सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक सबै दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ। त्यसैकारण भारतले सो ठाउँको निम्ति मरिहत्ते गरिरहेको छ।
नेपालको बैतडी जिल्लाको पारिपट्टि पर्ने भारतको उत्तर प्रदेश पिथौरागढ जिल्लाको जौलजिवीदेखि माथिको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई भारत सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषित गरेको छ। विशेष अनुमतिपत्र नलिएका भारतीयहरुले समेत जौलजिवीदेखि माथि जान पाउँदैनन्। सो क्षेत्रमा हरेक १०–१५ मिनेटमा सैनिक क्याम्पहरु भेटिन्छन्।
कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ भारतले भारत–तिब्बती सीमा प्रहरी आई.टि.बि.पि. नामको अर्धसैनिक बल तैनाथ गरेको छ। सन् १९६२ का भारत–चीन युद्धताकादेखि त्यहाँ आई.टि.बि.पि. तैनाथ गरिएको हो। त्यसअघि सन् १९५७ देखि नै त्यहाँ स्पेसल पुलिस फोर्स (एसपीएफ)को चेकपोष्ट राखिएको थियो।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाउनुको खास कारण त्यहाँको सामरिक महत्व नै हो। तुल्सी न्यूराङको जस्तो समतल भू–बनौट त्यस भेकमा अन्यत्र छँदै छैन। त्यहाँ एकैचोटि दुई वटा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्ने ठूला हेलिप्याड छन् भने १० वटा गुम्बज आकारका फलामे घरहरुसहित अन्य सिमेन्टेड घर पनि छन्। वरिपरि अग्ला पहाडहरु छन्। उत्तरको लिपुलेकमा चिनियाँ सेना आयो भने पनि त्यो हिमाली खोँचबाट सर्लक्कै देखिन्छ।
कथंकदाचित फेरि भारत–चीन युद्ध भएमा चिनियाँ पैदल सेना अघि बढ्न सक्ने सबैभन्दा खतरनाक सामरिक नाका नै लिपुलेक–तुल्सी न्यूराङ हो। किनकि चीनबाट भारतको नयाँ दिल्लीसम्मको सबैभन्दा छोटो दूरीको बाटो लिपुलेक कालापानी भएर जान्छ। र तुलनात्मक रुपले लिपुभन्ज्याङको उचाइ ५०९८ मिटरभन्दा पनि कम छ। कालापानी नेपाललाई फिर्ता दिइएमा निरन्तर खतरा भइरहने निष्कर्ष भारतीय सैन्य रणनीतिकाहरुले निकालेको पाइन्छ। लिपुभञ्याङभन्दा केही तल चीनसँग टाँसिएर रहेको सामरिक महत्वको अर्काे नेपाली नाका टिंकर भञ्ज्याङ (उचाइ ५२५८ मि.) तर्फ पनि अब भारतको आँखा गढ्न थालेको संकेत पाइएको छ।
एक सुरक्षा विश्लेषकका अनुसार चिनियाँ आक्रमणको खतरा बढेपछि एक समय भारतले नाथुला भन्ज्याङमा पूर्ण कब्जा जमाउन पूरै सिक्किम निलेको थियो, अहिले उसको निम्ति लिपुभञ्ज्याङ नाथुलाभन्दा कैयौं गुणा बढी महत्वपूर्ण भएको छ।
भारतले आणविक परीक्षण गरेको लगत्तैपछि नेपालभित्र कालापानी प्रकरण चर्कनुमा चीनको हात रहेको प्रचार भारतका सरकार समर्थित सञ्चार माध्यमहरुले गरिरहेको छन्। त्यसका निम्ति चीनले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई उचालेको र नेपालले कालापानी फिर्ता लिएर चीनलाई बुझाउने षड्यन्त्र गरेको प्रचार पनि उनीहरुले गरेका छन्। यसबाट पनि कालापानीप्रतिका भारतीय सैन्य रुचि कति गहिरो रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
सामरिक दृष्टिले मात्र हैन, धार्मिक, व्यापारिक र पर्यटकीय प्रयोजनको निम्ति पनि तुल्सी न्यूराङ–कालापानी लिपुभञ्ज्याङ बाटोको अहम् महत्व छ। तिब्बतस्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवर जान तीर्थयात्री तथा तिब्बतको ताक्लाकोट बजारमा ब्यापार गर्न जाने व्यापारीहरुको निम्ति सबैभन्दा छोटो र सुलभ बाटो पनि त्यही हो। तर, त्यो सुविधा भारतीयहरुलाई मात्र उपलब्ध छ, नेपालीहरुलाई आफ्नै भूमिमा जान समेत वर्जित छ। हाल भारतले कालापानी क्षेत्रसम्मै मोटरबाटो जोड्ने योजना बनाएर सडक निर्माण गरिरहेको छ। र, तुल्सी न्यूराङभन्दा करिब ४० किलोमिटर दक्षिण माङ्तीसम्म मोटर पुग्न थालिसकेको छन्। सो निर्माणकार्य चाँडो सक्न उसले तीब्र गतिमा काम गराइरहेको छ।
अर्काेतर्फ, लिपुभञ्ज्याङबाट करिब ३० कि.मि. को दूरीमा चीनको सिङक्याङ तिब्बत मार्ग (रेशम मार्ग) रहेको छ। यसै आधारमा दार्चुलालाई मोटर बाटोबाट रेशम मार्गसँग जोड्ने हो भने, भारतीय भूमि नछोइकनै पाकिस्तानको कराँची बन्दरगाह र क्यास्पियन सागरसम्म जान सकिने अति महत्वपूर्ण राजमार्गसँग नेपाल आबद्ध हुनसक्ने परिकल्पना पनि गरिएको छ। यस्तै एक अर्काे परिकल्पनाका अनुसार दार्चुला (लिपुभञ्ज्याङ)बाट काराकोरम पास ११ सय कि.मि.मै पाकिस्तानी सीमाभित्र पुग्न सकिनेछ। अर्थात दार्चुलाबाट कलकत्ता वा ढाका पुग्नुभन्दा पाकिस्तानको उत्तरी सीमा पुग्ने मोटरबाटो नजिक छ।
यसैगरी, सोही बाटो प्रयोग गरेर अफगानिस्तानको काबुलसम्म पुग्न १६५० कि.मि. पर्दछ भने तुर्कमेनिया हुँदै क्यास्पियन सागरसम्म पुग्न लगभग ३२५० कि.मि. स्थल मार्ग प्रयोग गरेमा नेपालले युरोपसम्मको व्यापारिक नाका प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। यस तरिकाबाट दार्चुलादेखि रुसको युरोपीय भागमा पर्ने बाकु बन्दरगाहसम्म पुग्न जम्माजम्मी ३८ सय कि.मि. मोटरबाटो पार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले दार्चुलाको दक्षिणी भाग काठमाडौंसँग मोरबाटोबाट जोडिइसकेको छ। त्यहाँबाट लिपुभञ्ज्याङसम्म सडक बन्ने र प्रस्तावित परिकल्पनामा चीनले सहयोग गर्ने हो भने नेपालको नयाँ व्यापारिक नाका खुल्नु असम्भवचाहिँ छैन। तर यसको निम्ति कालापानी विवाद पहिलो र प्रमुख अवरोध हो, यसलाई हल गर्न भारत चाहँदैन।
विगतको मौनता
कालापानी अतिक्रमणबारे देशभित्र चौतर्फी चर्चा चले पनि सरकारले यसबारे आफ्नै दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नमा लज्जास्पद ढिलाइ गर्यो। भारतले अतिक्रमण गरेको वर्षाैं बितिसके पनि सरकार प्रमुखले अघिल्लो महिना मात्र आफ्नो धारणा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका छन्। प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजन व्यवस्थापन सरकारी आश्वासन समितिलाई असार ४ गते लिखित विवरण पेस गर्दै कालापानी नेपाली भूभाग भएको र त्यहाँ हाल भारतको भारत–तिब्बतको सीमा प्रहरी चौकी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लिपुलेकबाट झरेको नदीलाई महाकाली नदी मान्ने नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण पहिलोपल्ट प्रस्तुत गर्दै भारतले विगतमा तयार पारेको नक्साले नै लिपुभञ्ज्याङलाई नेपाल–चीन–भारत त्रि–देशीय विन्दुका रुपमा स्वीकारेको बताउनुभयो।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सन्धि र सन् १९७९ नोभेम्बर ५ मा भएका सिमाना प्रोटोकलमा लिपु भञ्ज्याङलाई नै त्रिदेशीय सीमाविन्दु मानिएको थियो। त्यसपछि नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले सन् १९८८ मा बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरेको सम्झौतामा पनि लिपुभञ्ज्याङलाई नै त्रिदेशीय सीमाविन्दुको रुपमा स्वीकारियो। तर भारतले चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाएर लिपुभञ्ज्याङलाई त्यस्तो सीमाविन्दु नमान्ने व्यवहार देखाइआएको छ।
सो क्षेत्रका नेपाल–चीन सीमामा कनै समस्या छैन, तर भारत र चीनबीच दसकौं पुरानो विवाद छ। ती राष्ट्रहरुबीच हालसम्म सीमांकन हुनसकेको छैन। भारत–चीन सीमा टोली बनेता पनि त्यसले सो क्षेत्रमा नापी कार्य थालेकै छैन। एक नापी विशेषज्ञ भन्छन्– भारत र चीनबीच सीमांकन भएको भए कालापानीबारे त्यस्तो ठूलो विवाद उठ्ने थिएन होला।
भरतले दार्चुलामा अतिक्रमण गरेर आफ्नो सैनिक ब्यारेक राखेका बारे सार्वजनिक चर्चा चलेको चानचुन चार वर्ष भएको छ। तर सम्पूर्ण राज्यन्त्र सम्हालेर बसेको सरकारलाई त्यसबारे कहिलेदेखि अवगत थियो र उसले त्यसलाई हटाउन बेलैमा र प्रारम्भमै किन प्रयास गरेन भन्ने सवाल पनि उठेको छ। भारतले सैनिक ब्यारेक राखेको तुल्सी न्यूराङभन्दा १४ कि.मि. दक्षिणमा रहेको छारुङ गाउँमा २००८ सालदेखि नेपालको सीमा प्रहरी चौकी छ र त्यसले भारतीय सीमा अतिक्रमणबारे केन्द्रमा जानकारी पठाइरहेको छ।
यसैगरी, छाङरुमै २०३४ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय खुलेपछि सो कार्यालयले हरेक वर्ष नेपाली भूभाग अतिक्रमण भइरहेको जानकारी गृह मन्त्रालयमा पठाइरहेको छ। तर विगत ४० वर्षदेखि नेपालले साँधेको रहस्यमय मौनता आफैमा आश्चर्यजनक छ। आखिर किन नेपाल सरकार यसरी सारा सूचनाका बाबजुद हातमा दही जमाएर बसिरहेछ?
वास्तवमा राजा महेन्द्रले कालापानी अतिक्रमण हुनेबित्तिकै त्यसबारे जानकारी पाएका थिए भन्ने भनाइ पनि छ। २०१७ सालको “कू”पछिको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका ऋषिकेश शाह भन्नुहुन्छ, “कालापानीमा सेना बसेको बारे हामीले उहिल्यै थाहा पाएका थियौ। मैले मन्त्रीको हैसियतमा त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरे। मौसूफले त इण्डिया मसँग अहिले बहुत रिसाएको छ, अब धेरै नचिढाऔं। अहिले तिनीहरु कालापानीमा बस्दै गरुन् पो भनिबक्स्यो।”
“त्यसबेला (सन् १९६२ ताका) नेपाल–चीन सीमा सम्झौता भर्खरै भएका थियो, चीनले भारतका विरोधका बाबजुद कोदारी राजमार्ग पनि बनाइदियो। त्यसैबेला उसले भारतमाथि आक्रमण गर्यो। त्यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हट् भन्दा नेपाल पूरै चीनपट्टि लागेको देखिने भएकोले हामी चुप बस्यौं।”– ऋषिकेश शाहले बताउनुभयो।
पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले २०२६ सालमा नेपालका उत्तरी भेकमा रहेका भारतीय सैनिक चेकपोष्टहरु हटाउँदा पनि कालापानी क्षेत्रमा रहेको सैनिक क्याम्पलाई चाहिँ यथावत् नै रहन दिए। त्यसप्रति गृह प्रशासन जिम्मेवार रहेको बताइन्छ। यसबारे तत्कालीन प्रम बिष्टको भनाइ छ– “मैले प्रम हुँदा उत्तरतर्फको सम्पूर्ण भारतीय चेकपोष्ट र मिल्ट्री मिसन हटाए पनि प्रशासनयन्त्रको सूचनाको अभावमा कालापानीको सेना हटाउन नसकेकोमा लज्जित छु।”
अतिक्रमण सिलसिला
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई तोकेको थियो। अहिले कालीको उद्गमस्थलसम्बन्धी विवाद सिर्जना गरेर भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। तर त्यसको प्रामाणिक खण्डन भारतले बनाएका ऐतिहासिक नक्साहरुले नै गरेका छन्।
सुगौली सन्धि भएको दुई दसकपछि सन् १८३७ मा जे.बि. टासिन नामका भारतीय नापी प्राविधिज्ञले बनाएको हातेनक्सा सबैभन्दा पुरानो दस्तावेजको रुपमा रहेको छ। त्यसमा कालीको उद्गमको रुपमा लिम्पियाधुरालाई देखाइएको छ। त्यसपछि सन् १८५५ अक्टोबरमा भारतको नापी विभागले पहिलोपल्ट बनाएको नक्सामा पनि कालीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई नै देखाइए तापनि सीमा नदीचाहिँ लिपुलेकबाट निस्कने खोला हो भनी देखाइएको छ।
तत्कालीन भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीका डेपुटी सर्वेयर जनरल र ब्रिटेनका सर्वेयर जनरलद्वारा हस्ताक्षरित सो नक्सा भारतको क्यू.एम. जनरल्स अफिसले सन् १८४० मा निकालेको नक्साको दोस्रो संस्करण हो। त्यसमा नेपाल अधिराज्यसहित भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल र पूर्वाेत्तर क्षेत्रलाई समेटिएको छ। सम्भवतः लण्डनस्थित इण्डिया अफिस लाइब्रेरी एण्ड रेकर्डस्मा मात्र रहेको झण्डै दुई मिटर लामो सो दुर्लभ नक्सा हाल नेपालको निम्ति दरिलो प्रमाण ठहरिएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार भारतको नापी विभागले सन् १८७७ ताका दोस्रो पल्ट र सन् १९०५ मा तेस्रो पल्ट नक्सा प्रकाशित गर्यो, जसमा एकतर्फी रुपमा सीमा नदी संशोधन गरिएको छ। भारतले सन् १९०५ को नक्सामा लिपुलेकबाट निस्कने खोलालाई सीमा नदी (काली) तोक्यो। तर, सन् ५० को दसकमा आएर उसले आफैले तोकेको सीमा मिच्दै कालीवारि नै सैनिक कयाम्प राख्यो र तुल्सी न्यूराङ (नक्कली कालापानी) मा कालीको कृत्रिम मुहान खडा गर्यो। तर हालका भारतीय नक्साहरुमा समेत तुल्सी न्यूराङमा कालीको मुहान देखाउन आँट गरिएको छैन।
सुगौली सन्धि भएको झण्डै दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरको ब्रम्हदेव मण्डीदेखि माथि दार्चुलासम्म कहिल्यै सीमा स्तम्भ नगाडिएको कारण समस्या सिर्जना गर्न भारतलाई सजिलो भएको छ। सो क्षेत्रमा भारतले मनपरी ढंगबाट सीमा मिच्ने काम गरेको पाइन्छ। हालैका उदाहरणमा अनेरास्ववियुले कालापानी–मार्च गरेको बखतदेखि भारतले तुल्सी न्यूराङदेखि आधा किमि वरै कब्जा जमाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरणको आवश्यकता
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल गत साल नेपाल भ्रमणमा आउँदा कालापानी विवादबारे पहिलो पटक उच्चस्तरमा द्विपक्षीय छलफल भएको थियो। त्यसपश्चात् सोही विषयलाई लिएर नापी विभागस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा कार्यदल गठन भयो। तर भारतीय पक्षको उदासीनताका कारण सो कार्यदलको बैठक दुई चोटिभन्दा बढी बस्न सकेको छैन।
यसैबीच, भारतका राजदूत केभि राजनले भारतले आणविक परीक्षण गरेको लगत्तै कालापानी १९औं शताब्दीदेखि आफ्नो भू–भाग रहेको दाबी गरेर कूटनीतिक धम्की दिन पुगे। लगत्तैपछि राजदूत स्वयंले आफूले त्यस्तो नभनेको भनेर स्पष्टीकरण दिए। तर विवाद भने अझै पनि यथावत छ। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पूण्यप्रसाद ओलीका भनाइअनुसार, “भारतले कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या सुल्झाउन एउटै कार्यदललाई जिम्मा दिने प्रस्ताव राखेको थियो। तर त्यसलाई नेपालले मानेन। त्यसो भएको भए सुस्तामा अतिक्रमण गरेका केही भू–भाग नेपाललाई फिर्ता दिने र कालापानीचाहिं आफैले लिने बार्गेनिङको परिस्थिति भारतले सिर्जना गर्ने थियो।”
दार्चुलामा सीमा मिचिएकोमा लगभग सबै राजनीतिक दलहरु सहमत छन्। ठूला साना सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा भएको र भारतले करिब १९६ वर्ग कि.मि. भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको बताएका छन्। तर नेपाली कांग्रेसको अल्पमत सरकारले लिपुलेकलाई कालीको उद्गम जनाउँदै भारतले करिब ३५ वर्ग कि.मि. भूभाग मात्र मिचेको ठहर गरेको छ। प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो धारणा ल्याउनाले नेपालले गुन्जी, नावी र कुटी गरी तीनवटा गाउँहरु गुमाउनु परेको आरोप लगाइएको छ।
यसबाहेक पछिल्लो अवधारणाले भारतीय अतिक्रमण पश्चिम दिशाबाट पूर्वतर्फ नभई उत्तरबाट दक्षिणतर्फ भएको मान्यता पनि स्थापित गरेको छ। किनकि, तुल्सी न्यूराङबाट बिस्तारै लिपुखोला (सरकारी भनाइमा काली) पूर्वतर्फ मोडिएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपालले सन् १९६१ मा चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दा नै लिम्पयाधुरा त्रिदेशीय सीमाविन्दु हो भन्ने पूर्व अडानलाई त्यागेको जिकिर परराष्ट्र अधिकारीहरु गर्छन्। सो सम्झौता हुँदा लिपुभञ्ज्याङलाई त्यस्तो सीमाविन्दु मानियो जसले गर्दा लिम्पियाधुरा कालीको उद्गम हो भन्ने मान्यतालई पनि नेपाल आफैले खारेज गर्यो। त्यसबेला त्यसो किन गरियो भन्ने कुरा हालसम्म पनि रहस्यको गर्भमा छ।
उता भारतले चाहिँ अझै पनि लिपुभन्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमा विन्दुको रुपमा मान्यता दिएको पाइँदैन। त्यस्तो सीमाविन्दु निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न नेपालले आफ्नो हितअनुकूल पहल गरेमा अनुचित हुँदैन। नेपाल, भारत र चीन तीनै देशका सीमा विशेषज्ञहरु बसेर त्रिदेशीय सीमाविन्दुबारे सहमति कायम गरेमा कालापानी विवाद सुल्झाउन सजिलो हुनसक्छ। तीन देशबीच त्यसखाले सहमति हुनसकेमा कालीको उद्गम पहिचान गर्न र नेपालबाट भारतको सैनिक क्याम्प हटाउन कठिनाइ हुनेछैन। यसबाहेक नेपालले भारतीय अतिक्रमका मुद्दालाई सरकारी तवरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जोडदार रुपले उठाएमा त्यो उपयुक्त र समयानुकूल कदम ठहर्नेछ।
यो सामाग्री हाल कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले विस २०५५ साल असारमा मा भारतले कालापानी क्षेत्रमा कसरी अतिक्रमण गरेको छ र त्यसमा नेपालले कस्तो पहलकदमी लिइरहेको छ भन्ने विषयमा गरेको रिपोर्ट हो। उनले गरेको यो फिल्ड रिपोर्ट तत्कालिन समयको प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका मूल्याङ्कनले कभर स्टोरीका रुपमा प्रकाशन गरेको थियो। करिब २१ वर्ष अघि जुन विषयमा पत्रकारहरुले कलम चलाउँथे आज पनि त्यही विषयमा कलम चलाउनु पर्ने बाध्यता हाम्रासामु छ। यतिवेला पुन: भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पर्ने गरी राखेपछि नेपालमा पून: विरोधका आवाजहरु गुञ्जिन थालेका छन्। लामो समयपछि संसदवादी दलहरुको सर्वपक्षिय भेला पनि यसै कारण बसेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले यो सामाग्री यहाँ प्रकाशन गरेका हौँ। धन्यवाद।