सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै आजै साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले योसँगै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशसमेत जारी गरेकी छन्।
संवैधानिक परिषद् भन्दा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले महामारीले थिचिएको मुलुकको राजनीतिमा एकाएक ठूलो तरंग ल्याइदिएको छ। कुनै पनि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेशले विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलगत्तै शुरूमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै फुट्न लागेको टिप्पणी हुन थालेको थियो। तर, यो अध्यादेश मूलतः समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भित्रका समूहको सहजताका लागि ल्याइएको देखिन्छ।
राजपाभित्र केही समययता सरकारमा सहभागी हुने बहस तीब्र बनेको छ। र, सरकारमा जान पार्टी फुटाउनेसम्मको कसरत भएको राजपाका एक वरिष्ठ उपाध्यक्षले बताए। “प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग राजकिशोर यादव र अनिल झा बढी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, पार्टी फुटाएर सरकारमा जाने नै खेल भएको जस्तो लाग्छ”, उनले भने, “पार्टीभित्र वैचारिक मतभिन्नता पहिलेदेखि नै छ, नेताहरूमा नैतिकता नामको चिज नै छैन।”
राजपाको प्रतिनिधि सभामा संसदमा १६ सिट छ। ४० प्रतिशत पुर्याउन राजपाभित्र सातजना सांसद मिले पार्टी फुट्नसक्छ। पार्टी फुटाउन राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल कुमार झा तयार छन्। तर, त्यसका लागि राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारी पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ।
राजपाभित्रबाट राजेन्द्र महतोमाथि पार्टी फुटाउन नहुने दबाब दिइएको ती वरिष्ठ उपाध्यक्षले बताए। उनले भने, “नेकपाभित्रकै समिकरण मिलाउन पनि यो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीजीले ल्याउनुभएको हो, मैले यसलाई सत्ता टिकाउने खेल शुरू भएको रूपमा बुझेको छु।”
राजपाका एकजना अर्का उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले भने, “भोलि दिउँसोसम्म केही तस्वीर बाहिर आउनसक्छ, त्यसको प्रतिक्षा गरौँ।”
उनले नेकपाभित्र पनि यस्तै छलफल भइरहेको बताए।
राजपा महासचिव केशव झाले भने यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने आरोप लगाए। दलभित्र रहेका असन्तुष्ट पक्षलाई प्रलोभन देखाएर विभाजन ल्याउन खोजेको उनको भनाइ छ।
समाजवादी पार्टी भने फुट्न नसक्ने पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले दाबी गरे। उनले भने, “यो हल्ला निराधार हो, भ्रम फैलाइँदैछ, पार्टी अहिले एकढिक्का छ, यसको पछाडि नलागौँ।”
समाजवादी पार्टीभित्र पदीय विभाजनलाई लिएर जनजातितर्फका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक राई असन्तुष्ट छन्। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई लिएर पनि समाजवादी पार्टी फुट्ने चर्चा चलेको हुनसक्ने समाजवादीका तर्फबाट यसअघि सरकारमा सहभागी रहेका एक पूर्वमन्त्रीले बताए।