राष्ट्रिय राजनीतिमा सम्भावित सङ्कट दोहोरिन नदिन पनि आफू र आफ्नो पार्टीसँगै सिङ्गो ‘सेन्टर लेफ्ट मूभमेन्ट’ लाई नै असफल तुल्याउने प्रम ओलीको ओरालो यात्रा रोकिनैपर्छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यतिखेर गम्भीर मोडमा पुगेको छ । विशेषगरी पार्टी सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्ने बताएपछि पार्टीको अस्तित्वबारे नै विभिन्न अड्कलबाजी शुरू भएको छ ।
आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय नमान्नुलाई प्रम ओलीइतरका नेताहरूले विधि र प्रक्रियाको अवहेलना मानेका छन् भने उनी पक्षधरले सरकारको अधिकारमाथि पार्टीको अवाञ्छित हस्तक्षेपको प्रतिवाद ।
यही २० फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको स्थानमा १४ फागुनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने तीनमध्येको यस एक सीटमा पार्टी निर्णय हावी हुन नसक्ने तर्क प्रम ओली पक्षधरको रह्यो ।
शासन सञ्चालनमा पार्टी कि सरकार भन्ने विवाद नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । पार्टी निर्णयलाई सर्वोपरि मान्ने कम्युनिष्टहरू मात्र नभई मुलुकको संसदीय राजनीतिको अगुवा नेपाली कांग्रेसले समेत यो प्रश्नको सही जवाफ ठम्याउन नसकेर पार्टी फुटसम्म भोगिसकेको छ ।
यही कारण पनि अहिले नेकपाका नेतादेखि कार्यकर्तासम्ममा यो विवादले कतै पार्टी फुटाउने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ । र, नागरिकमा राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति होला कि भन्ने सन्देह छाएको छ ।
नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीचको एकतासँगै बढ्दै गएको शक्ति–संघर्षको उत्कर्ष हो । दुई कम्युनिष्ट घटकबीचको चुनावी गठबन्धन मार्फत शुरू भएको एकता प्रक्रिया, एकीकृत पार्टीभित्रको शक्ति–समीकरण आदि २०७४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त सफलतासँगै तरङ्गित हुँदै आएको छ ।
मुख्यतः केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षका रूपमा रहेको तत्कालीन एमालेभित्रको दुईध्रुवीय शक्ति विन्यासले, माओवादीसँगको एकतासँगै त्रिपक्षीय स्वरुप लिएको छ । पछिल्लो दुई वर्षको सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सरदर उत्तिकै शक्ति ‘होल्ड’ गर्ने तीनमध्ये दुई एकातिर रहेर निर्णय गर्ने अभ्यास मुखर ढङ्गले चलेको छ ।
र, यो अभ्यासको सूत्रधार स्वयं प्रम ओली हुन् । शुरूमा अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर तत्कालीन एमालेको अर्को पक्षलाई किनारा लगाउने अभ्यास शुरू गरेका ओली अहिले अर्को दुई समूहको अजेण्डा मान्नैपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् ।
त्यसो त वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषय आफैंमा राष्ट्रिय राजनीतिको विद्रुप पाटो हो । त्यसमाथि उनलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्ने नेकपा नेतृत्वको दुराशय समेत देखियो ।
संविधान संशोधनका लागि स्वयं ओलीसहितको सचिवालय बैठकमा कार्यदल नै गठन भयो– ‘निर्णय सार्वजनिक नगर्ने, थाहा भए होइन भनिदिने’ सहमतिसहित । तर, जब एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने प्रपञ्च सार्वजनिक भयो त्यस विरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत विरोध हुनथाल्यो ।
त्यसपछि एकाएक झस्किएको सचिवालयले कुनै कार्यदल नबनेको भन्दै गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गर्यो ।
प्रश्न उठ्छ– संविधान संशोधनसहित गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन तयार प्रम ओली संशोधन विना नै गौतम त्यहाँ जाने विषयमा पछि किन असहमत भए ? गौतमका लागि भनिएको संविधान संशोधनमा प्रम ओलीले शुरूमै किन विरोध गरेनन् ?
के संविधान संशोधनमा उनका पनि अरू कुनै अजेण्डा थिए र, जसको सम्बोधन नभएपछि उनी असन्तुष्ट बने ? यी र यस्ता प्रश्नहरू छन्, जसको जवाफभित्रै राष्ट्रिय राजनीतिको आगामी दिन र दशा निहित छन् ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा दल फुट्नु र जुट्नु नौलो विषय होइन । तर, यस्ता फुटको सैद्धान्तिक जग नदेखिंदा भने अनेक आशङ्काले ठाउँ बनाउन पुग्छ । पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको जनादेश पाएको नेकपा दुई वर्षमै किन सङ्कटको सँघारमा पुग्यो ?
विना अवरोध चल्न सक्ने प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकार किन पाइला–पाइलामा रक्षात्मक देखिन्छ ? अहिलेको विवादको गहिराइ बुझन यी प्रश्नका जवाफले पनि सहयोग गर्छन् ।
फेरि पनि जड स्वयं प्रम ओली नै हुन् । विकासका लागि उनले देखाएका सपनाको कुरै छाडौं, नागरिकलाई सामान्य सेवा प्रवाह गर्न समेत सरकार चुकिरहेको छ । अधिकांश मन्त्रीदेखि प्रम कार्यालयका अधिकारीहरूसम्मले विश्वसनीयता गुमाएका छन् ।
सबभन्दा विडम्बना चाहिं सार्वजनिक तहमा यसबारे चर्कोसँग चल्ने बहसप्रति प्रम ओली बेवास्ता मात्र गर्दैनन्, आलोचकहरूलाई विरोधीको कित्तामा राखेर हेर्छन्– पार्टीभित्रका हुन् वा बाहिरका । यो दृष्टिदोषसहित उनी आफू र आफ्नो पार्टी मात्र नभई सिङ्गो ‘सेन्टर लेफ्ट मूभमेन्ट’ लाई असफल बनाउने गरी द्रुत गतिमा ओरालो लागिरहेका छन् ।
उनको यो ओरालो यात्रा रोकिनैपर्छ । प्रम ओलीले सकेसम्म एकीकृत पार्टी, त्यो नसके तत्कालीन एमाले पंक्तिलाई भए पनि बलियो गरी संयोजन गर्नैपर्छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिशको प्रकरण जे–जस्तो पृष्ठभूमिसहित आए पनि आज यसले एक हदसम्मको आकार लिइसकेको छ । अर्थात् उपाध्यक्ष गौतमको पक्षमा भएको पार्टी निर्णय र त्यसलाई मान्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको अडान, दुवै सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
एउटा वा अर्कोको मात्र सम्बोधनले पार्टी राजनीतिलाई सही दिशा दिन नसक्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै सङ्कट निम्तिन सक्छ ।