सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा देवी ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको अध्यक्षमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको हो।
संविधानले कसैलाई पनि बसोबासको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने भनेकाले आफ्नो पहिलो ध्यान त्यसतर्फ जाने ज्ञवालीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘संविधानले मौलिक हकको रुपमा पीडित समुदायका मान्छेलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ, त्यो दायित्व अब आयोगलाई आएको छ’ ज्ञवालीले भने, ‘७० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या टुंगिन सकेको छैन। यो कहिल्यै नटुंगिने समस्या जस्तो बनेको छ। यसलाई विभिन्न तरिकाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ।’
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पनि आयोगमार्फत मिलाउनपर्ने र यो भन्दा अगाडि बनेका आयोगहरुले अध्ययन गरेका कामलाई समेत हेर्नुपर्ने उनले बताए।
ज्ञवाली नेतृत्वको समितिलाई भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। २०४६ सालयता १ दर्जन भन्दा बढि आयोग गठन भइसकेका छन्।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान चुनौतिपुर्ण रहेको भन्दै ज्ञवालीले सबैसँगको छलफल र सहयोगमा अगाडि बढ्ने बताए।
‘एकातिर भूमिहीनको समस्या छ, भने अर्कोतिर वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न कठिन छ’ उनले भने, ‘वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर हामीले समाधानको प्रयास गर्छौँ। डिजिटल प्रणालीको सहयोगले हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ।’
नेपालको गरिबी र भुमि सम्बन्धमा आफ्नो गहिरो रुची रहेको उनले बताए। भूमिका बारेमा मैले स्वअध्ययन गरेको छु भने यससम्बन्धी विज्ञहरुले गरेका अनुसन्धानलाई पनि नियालेको छु।’ उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको बेलामा स्थानीय स्तरमा रहेका समस्यालाई मैले पहिचान गरेको छु।’
