काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले परम्परागत सहायता नीतिबाट हालको समस्या समाधान नहुने भन्दै अन्तराष्टिय समुदायसँग त्यसको परिमार्जनको माग गरेका छन् । मन्त्री खतिवडाले विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एशियाली विकास बैक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैक जस्ता बहुपक्षीय विकास संस्थालगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग शुक्रवार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको छलफलमा सो माग गरेका हुन् ।
हालै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको एवं पार्न सक्ने प्रभाव, कोभिड –१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका संस्थागत र कार्यक्रमिक कदमहरु तथा नेपालले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने रणनीतिक कदमहरु बारे उनले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गरेका थिए ।
बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष , अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायत संयुक्त राष्ट्र संघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारले गरेको प्रयास सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा अहिलेको संकट २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट रहेको बताए । उनले विगतका संकट या त मानवीय थिए या आर्थिक थिए र ती अघि पछि भएर आएका थिए भन्ने उल्लेख गर्नुहुँदै अहिले मानवीय र आर्थिक संकट सँगसँगै आएको बताएका थिए । उनले पहिलेको कुनै पनि संकट भन्दा अहिलेको संकटको दायरा फराकिलो र असर पनि सर्वथा उच्च रहेकोले यसबाट उम्कन र विकासको पुनर्उत्थान गर्न पनि अभूतपूर्व सामाजिक र आर्थिक उपायहरु अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्रीले यो विश्वव्यापी संकटको समाधान विश्वव्यापी प्रयास, साझेदारी र सहयोगबाट मात्र सम्भव भए तापनि देश भित्रको संकट व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरी रहने उनको तर्क थियो । उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा यस क्रममा अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती समाधान गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विदेशीय सहयोगको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने भएकोले नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र हाम्रो जस्तो जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान बताए ।
छलफलमा कोरोना रोकथाम उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति गठन गर्ने र सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्ने नेपालको प्रस्ताव प्रति विकास साझेदारहरुले समर्थन गर्दै उक्त सहजीकरण समितिमा आ(आफ्नो तर्फबाट पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता राखेका थिए ।
विकास साझेदारहरुले नेपालले हालसम्म गरेका कार्यहरुको सराहना गर्दै अब गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए । विश्वका सबै मुलुकले सामना गरिरहेको हालको संकटलाई पार लगाउन सबैको सामूहिक र एकीकृत प्रयास रहनुपर्ने कुरामा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्नसक्ने सहयोग बारे आ(आफ्नो धारणा राखेका थिए ।