Monday, October 26"सञ्चार समाज को ऐना हो ।"
Shadow

कोभिड-१९ महामारीको संघारमै उभिएर के गर्दैछौँ हामी ?

कुनै पनि राज्य र सरकारको परीक्षा विपदकै घडीमा हुने हो। जुन राज्यले आफूलाई विपदको घडीमा पनि सुदृढ राख्छ त्यो नै समयसँगै अघि बढ्छ। हो, हरेक राज्य स्रोत, साधन र जनशक्तिमा अरु समान हुँदैन। तर, दृढ इच्छाशक्ति, पूर्वतयारी, भएको स्रोत, साधन र जनशक्तिको परिचालन, नागरिक र सरकारबीचको विश्वसनीय ऐक्यबद्धता–सहकार्य, सरकारको देखिनेगरी उपस्थितिले जस्तोसुकै विपद् पनि टार्न सक्छ। विडम्बना, नेपालमा यी सबैको अभाव देखिन्छ। कोरोना सन्त्राससँगै देखापरेको मास्क, स्यानिटाइजर मात्र होइन एलपीजीदेखि नुनसम्मको हारालुछ सरकारको बलियो उपस्थिति अभावको संकेत हो भने नागरिक तहमा भातृत्व चिन्तनको अभाव। जबकि सरकार चाहिने नै यही बेला हो। 

सरकारले यो विपद् व्यवस्थापनको तयारीका लागि १७ फागुनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘समन्वय समिति’ पूर्वतयारीका लागि सबैभन्दा सक्रिय हुनसक्ने संयन्त्र बन्नसक्छ। तर, आजसम्म यो समितिले देखिनेगरी काम गरेको पाइँदैन। काम गरेको भए पनि आम नागरिकमा त्यसको अनुभूति हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल जानुअघि अधिकारसम्पन्न यो समिति गठन गर्नुको उद्देश्य थियो– कोरोना महामारीसँग जुध्ने तयारीका लागि आवश्यक सबै निर्णय यसले लिन सकोस्। तर, यसको फितलो उपस्थितिकै कारण अहिले सरकारसँग दिनैपर्ने केही प्रश्नको जवाफ छैन। ती प्रश्न हुन्– 

१) संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानबाट परीक्षण स्थलदेखि क्वारेन्टाइनसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र के हो ? 

२) कथंकदाचित कोही एक जनामा संक्रमण पुष्टि भए ऊसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइन वा निरीक्षणमा राख्ने व्यवस्था के छ ? 

३) कामना गरौं, त्यस्तो नहोस् तर संक्रमणले हामीकहाँ पनि महामारीको रूप लिए स्वास्थ्य उपचारका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन कसले गर्छ ? 

४) हामीकहाँ भएका कति अस्पताल संक्रमण व्यवस्थापनका लागि तयार छन् ? 

५) के एउटा मात्र प्रयोगशाला पर्याप्त छ ? 

६) संक्रमण फैलिइहालेको समयमा आम जनतालाई घरभित्रै राख्न, भिडभाड नगर्न नियमन प्रणाली के हो ? 

७) तत्कालै निर्माण गर्न सकिने आकस्मिक उपचार केन्द्रका लागि कत्तिको तयारी छ ?

८) संक्रमण फैलिएको खण्डमा दैनिक आवश्यकताको सामग्री वितरणको व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ ? 

९) सिंगो संक्रमणसँग जुध्न हामीकहाँ भएका स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छन् ? उनीहरूको जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी के छ ? 

१०) यी सबै आवश्यकता सम्बोधन गर्न हामी कुन कोषको प्रयोग गर्दैछौं ?  

यी सबै प्रश्न कथंकदाचित संक्रमण फैलिहाले हामी के गर्नेछौं भन्ने तयारीसँग जोडिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि देशले संक्रमण व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा १२ वटा आवश्यकता तोकेको छ। तीमध्ये नियमन प्रणाली, शीघ्र उपचार गर्ने समूह, आकस्मिक शल्यक्रिया कक्षदेखि आवश्यक खाद्य भण्डारण र वितरण प्रणाली पर्छन्। 

संक्रमणसँग जुध्नका लागि सरकारले मूलतः दुईवटा क्षेत्रमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक छ। 

पहिलो हो, स्वास्थ्य व्यवस्था। यसका दुईवटा पक्ष छन्। एक, सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूमा जाँचको व्यवस्था। 

संकटको समयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्र होइन निन्दायोग्य पनि छ। के हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीले कोभिड–१९ को जटिलता र गम्भिरता मनन् गरेका छैनन् ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत केही नाकामा अहिले हेल्थ डेस्क राखिएका छन्। तर, ती डेस्क प्रभावकारी नभएको गुनासो व्याप्त छ। तिनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन जरुरी छ। साथै भारतमा समेत कोरोना संक्रमण देखिइसकेको अवस्था मध्यनजर गर्दै भारतसँग जोडिने नाकाहरूमा कडाइका साथ स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था आवश्यक छ। 

अर्को, संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिले तुरुन्तै जाँच र उपचारसम्म सम्भव हुनेगरी हटलाइनको व्यवस्था आवश्यक छ। कोही पनि व्यक्तिले आफूलाई संक्रमणको शंका लागे उसलाई अस्पतालसम्म लगेर जाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रणाली बनाउन ढिलो गरिनुहुँदैन। २७ फागुनमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले ‘कोरोनाको शंका लागे सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने’ सुझाव दिएका छन्। 

संकटको समयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार मात्र होइन निन्दायोग्य पनि छ। के हाम्रा स्वास्थ्यमन्त्रीले कोभिड–१९ को जटिलता र गम्भिरता मनन् गरेका छैनन् ? उनले भनेजस्तै कति व्यक्तिले कहिलेसम्म कसरी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हो ? त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको स्वास्थ्यको जिम्मा कसले लिने हो ? नबिर्सौं, अप्ठ्यारो अवस्थामा इटालीजस्तो सिंगो देश नै ‘लक डाउन’ हुनुपर्ने हुन्छ। के त्यतिबेला नागरिकको व्यक्तिगत स्व–प्रयासले सिंगो संकट टर्छ ? सरकारले तुरुन्तै आपतकालीन् स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी छ। र, नागरिकलाई स्वास्थ्य सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। 

संक्रमणसँग जुध्न सरकारले गर्नुपर्ने तयारीको अर्को पक्ष आर्थिक सम्बोधन हो। यसका पनि दुईवटा पक्ष छन्। एक, संक्रमण फैलिइहाले गर्नुपर्ने तयारी। चीनको अनुभवले देखायो, संक्रमणको समयमा आर्थिक उत्पादनका कर्महरू समेत संकटमा पर्छन्। चीनजस्तो ठूलो भूगोल, उत्पादनमा आत्मनिर्भर र विकसित अर्थतन्त्रले संकटकालीन अवस्थामा जुध्न निकै गाह्रो पर्‍यो। तर, उसको संरचनाबद्ध वितरण प्रणाली, व्यवस्थित नियमन प्रणाली र बलियो शासन संयन्त्रले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा अभाव सिर्जना हुन दिएन। हुबेई प्रान्तलाई अरु प्रान्तले दैनिक उपभोग्य सामग्री पठाएर सहयोग गरिरहे। त्यही सरल अवस्था यूरोपमा देखिँदैन। इटालीजस्ता देशमा उपभोग्य सामग्री पठाउन यूरोपियन युनियनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। 

हल्लामात्रै चल्दा अभाव सिर्जना हुने हाम्रो देशमा सरकारले वितरण सुनिश्चितताका लागि गरेको तयारी के हो ? केही महीनालाई पुग्ने खाद्यान्न र औषधी छ भन्दैमा नागरिक ढुक्क हुँदैनन्। भण्डारमा रहेको सामग्रीसम्म आफ्नो पहुँच सहज छ भन्ने बोध हरेक नागरिकलाई गराउने दायित्व सरकारको हो। यस्तो बेला पनि नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन नसक्ने हो भने के काम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ? 

रेमिट्यान्स र सेवा उद्योगमा बढी नै निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसले सिर्जना गर्ने बेरोजगारी, मुद्रास्फिति, व्यापार मन्दी लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के हो ?

साथै, अर्को प्रश्न उठ्छ– संक्रमण फैलिइहाले आर्थिक जीवनको सुनिश्चितता कसले गर्छ ? औपचारिक क्षेत्रमा मासिक तलब खाने व्यक्तिहरूले केही महीनासम्म संकट झेल्न सक्लान्। तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित र दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्ने तल्लो तहको श्रमिक वर्ग ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बसिहाल्न तयार के आधारमा हुन्छन् ? उनीहरूको बिहान–बेलुकाको छाक कसले टारिदिन्छ ? जबसम्म सरकारले संकटकालीन समयको दायित्व आफूले व्यहोरिदिने सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म संक्रमणको जोखिम न्यून गर्न गाह्रो पर्छ। हालै ‘द इकोनोमिस्ट’ले एक अध्ययनको नतिजा उल्लेख गर्दै भनेको छ– ‘अमेरिकाजस्तो धनी देशमा पनि बिरामी भत्ताको सुनिश्चितता हुँदा यो संक्रमणको प्रसारमा ४० प्रतिशतले कमी आउँछ’। नेपालको हकमा त्यो नगरिँदा हुने जोखिम कति प्रतिशत होला ? के सरकारले यसबारे सोच्नै पर्दैन ? 

आर्थिक सम्बोधनको अर्को पक्ष संकटपछिको समयको पूर्व मूल्यांकन हो। ‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ (ओइसिडी)ले कोरोनाकै कारण सन् २००८ पछिको ठूलो मन्दी खेप्नुपर्ने आकलन गरेको छ। उसले विश्व अर्थतन्त्रकै वृद्धिदर आधाले घट्ने बताएको छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स र सेवा उद्योगमा बढी नै निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसले सिर्जना गर्ने बेरोजगारी, मुद्रास्फिति, व्यापार मन्दी लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के हो ? विश्व अर्थतन्त्रमा परिरहेको असरले हामीलाई के प्रभाव पार्छ भनेर समयमै मूल्यांकन गरी जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यक तयारी गर्न ढिला भएन र ?

कोभिड–१९ जस्ता संकटसँग जुध्ने सरकार र नागरिक तहबाटै हो। त्यसका लागि पहल गर्ने सरकारले नै हो। तर, सरकारले अहिले गरिरहेको तयारी साह्रै नै सुस्त र एकांकी छ। यसले फराकिलो आयामलाई समेट्न सकेको छैन। सरकारले यो जोखिमको संवेदनशीलता बुझ्न ढिलाइ गर्नहुँदैन। हामीलाई बहस र छलफलको आनन्ददायी समय सुविधा छैन। युद्धस्तरको सक्रियता र तयारी आवश्यक छ। आज गरिएको यो तयारीले भविष्यका अन्य जोखिममा पनि हामीलाई बलियो बनाउने छ। र, फेरि पनि अर्को प्रश्न- यसका लागि सिंगो राज्य-संयन्त्र चलायमान हुने कहिले ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *